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पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट 2026 जारी: लाभार्थियों को मिलेगी 1.30 लाख रुपये की सहायता, नाम कैसे चेक करें और पात्रता मानदंड pm awas yojana 2026

pm awas yojana 2026 भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। 2026 में पीएम आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की नई लाभार्थी सूची जारी होने की खबर से लाखों आवेदकों में उत्साह है। यदि आपने 2024 या उसके बाद आवेदन किया था, तो अब आपकी बारी आ सकती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2024 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना था, लेकिन इसे आगे बढ़ाया गया है। इस लेख में हम पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट 2026 के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसमें सहायता राशि, नाम चेक करने की प्रक्रिया, पात्रता और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है।

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पीएम आवास योजना ग्रामीण क्या है? pm awas yojana 2026

पीएम आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रमुख योजना है, जो गरीब परिवारों को पक्के घर बनाने में मदद करती है। यह योजना 1 अप्रैल 2016 से शुरू हुई थी और इसका लक्ष्य सामाजिक-आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) के आधार पर पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करना है। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित किया जाता है, और राशि सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। अब तक 2 करोड़ से अधिक घर बन चुके हैं, और योजना को मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था, लेकिन 2026 में भी नए लाभार्थी शामिल हो रहे हैं।

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लाभार्थियों को कितनी सहायता मिलेगी?

पीएमएवाई-जी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों में यह राशि अधिक हो सकती है, जैसे 1.30 लाख रुपये तक। यह पैसा तीन किस्तों में जारी किया जाता है:

  • पहली किस्त: नींव स्तर पर।
  • दूसरी किस्त: छत स्तर पर।
  • तीसरी किस्त: पूरा होने पर।

शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत सहायता अलग है, जहां ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए सब्सिडी 1.60 लाख रुपये तक हो सकती है, लेकिन यह योजना के विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है।

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पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट 2026 में नाम कैसे चेक करें?

यदि आपने आवेदन किया है, तो 2026 की नई लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें। यहां स्टेप-बाय-स्टेप गाइड है:

  1. आधिकारिक पीएमएवाई-जी वेबसाइट https://pmayg.nic.in/ पर जाएं।
  2. होमपेज पर ‘Awaassoft’ मेनू चुनें और ‘Report’ पर क्लिक करें।
  3. ‘Social Audit Reports (H)’ सेक्शन में ‘Beneficiary Details for Verification’ चुनें।
  4. अपना राज्य (जैसे महाराष्ट्र), जिला (जैसे पुणे), ब्लॉक और गांव चुनें।
  5. PMAY योजना का विकल्प चुनकर सूची देखें और अपना नाम खोजें।

यदि रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो सीधे ‘IAY/PMAYG Beneficiary’ सेक्शन से सर्च करें। शहरी लिस्ट के लिए https://pmaymis.gov.in/ पर ‘Search Beneficiary’ विकल्प का उपयोग करें।

पात्रता मानदंड और आवश्यक शर्तें

पीएमएवाई-जी के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • परिवार के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा (ग्रामीण में 1.2 लाख रुपये तक) के अंदर हो।
  • कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए (कुछ अपवादों को छोड़कर)।
  • आधार कार्ड और बैंक खाता अनिवार्य रूप से लिंक्ड होना चाहिए।
  • लाभार्थी एसईसीसी-2011 या आवास प्लस सर्वे में शामिल हों।
  • 5% लक्ष्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है।

योजना की लोकप्रियता और 2026 अपडेट

2026 में नई लिस्ट जारी होने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्योंकि लाखों परिवार इंतजार कर रहे हैं। सरकार का फोकस अब योजना को और मजबूत बनाने पर है, जिसमें जियो-टैगिंग और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शामिल हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, जहां पुणे जैसे जिलों में ग्रामीण क्षेत्र बड़े हैं, यह योजना विशेष रूप से फायदेमंद है।

निष्कर्ष

पीएम आवास योजना ग्रामीण 2026 की नई लिस्ट उन परिवारों के लिए एक बड़ा अवसर है जो पक्के घर का सपना देख रहे हैं। 1.20 लाख रुपये की सहायता से आप अपना स्थायी आवास बना सकते हैं। यदि आपका नाम लिस्ट में है, तो जल्द निर्माण शुरू करें। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट विजिट करें और यदि जरूरी हो तो स्थानीय ग्राम पंचायत से संपर्क करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और फरवरी 2026 तक उपलब्ध डेटा पर आधारित है। लाभार्थी लिस्ट और सहायता राशि में बदलाव संभव हैं, इसलिए आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम अपडेट चेक करें। हम किसी भी वित्तीय या कानूनी जिम्मेदारी नहीं लेते।

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